Delhi E-Rickshaw Shutdown: सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में दिखाया जा रहा है कि कुछ लोग Smartphone App के जरिए ई-रिक्शा को दूर से बंद कर रहे हैं। इस गंभीर मामले पर दिल्ली के परिवहन मंत्री पंकज सिंह ने तुरंत प्रतिक्रिया दी है।
मंत्री ने स्पष्ट कहा कि यह पूरी तरह अवैध है और दिल्ली पुलिस इस मामले में कार्रवाई करेगी।
मंत्री का बयान
परिवहन मंत्री पंकज सिंह ने कहा, “हम सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस मामले से अवगत हैं। यह पूरी तरह गैरकानूनी है। हम इसकी जांच कर रहे हैं और दिल्ली पुलिस भी स्वतंत्र रूप से कार्रवाई करेगी।”
उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार इस समस्या को गंभीरता से ले रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा।
ई-रिक्शा बंद करने की घटना
सोशल मीडिया पर कई वीडियो सामने आए हैं जिनमें दिखाया गया है कि ई-रिक्शा चालक सवारियों को ले जा रहे होते हैं और अचानक रिक्शा बंद हो जाता है। चालकों का आरोप है कि किसी ऐप के जरिए रिमोट से वाहन को स्विच ऑफ किया जा रहा है। इससे न सिर्फ चालकों को परेशानी हो रही है बल्कि सवारियों की सुरक्षा भी खतरे में पड़ रही है।
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दिल्ली सरकार की EV नीति
परिवहन मंत्री पंकज सिंह ने इस मौके पर Delhi Electric Vehicle Policy 2026 का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
उन्होंने कहा:
- EVs को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी और इंसेंटिव दिए जा रहे हैं।
- पुराने वाहनों को स्क्रैप करके नया EV खरीदने पर भी प्रोत्साहन मिलेगा।
- अगले चार वर्षों में दिल्ली में 32,000 चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे।
- 30 लाख रुपये तक के इलेक्ट्रिक कारों पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस पूरी तरह माफ होगी।
मंत्री ने कहा, “हम दिल्लीवासियों को आश्वासन देते हैं कि इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए न तो चार्जिंग की समस्या होगी और न ही इंफ्रास्ट्रक्चर की।”
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सरकार की योजना
दिल्ली सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले वर्षों में शहर में इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या तेजी से बढ़े। मंत्री ने कहा कि EV कारों की कीमतें अब कम हो रही हैं और प्रतिस्पर्धा बढ़ने से और भी सस्ती होंगी।
चालकों की परेशानी
ई-रिक्शा चालकों का कहना है कि ऐप से वाहन बंद होने से उनकी रोजी-रोटी प्रभावित हो रही है। कई चालक अब डर के माहौल में काम कर रहे हैं। इस मामले में जल्द ही पुलिस जांच शुरू होने की उम्मीद है।
निष्कर्ष
दिल्ली सरकार ई-रिक्शा बंद करने की घटनाओं को गंभीरता से ले रही है। साथ ही EV नीति के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की दिशा में भी सक्रिय कदम उठाए जा रहे हैं।
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